You are currently viewing जालना येथे ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्यास व स्वतंत्र पदनिर्मिती मान्यता देण्याबाबत . महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग

जालना येथे ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्यास व स्वतंत्र पदनिर्मिती मान्यता देण्याबाबत . महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग

  • Post category:Home

जालना येथे ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्याबाबत . महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय

क्रमांकः प्रशामा -२०२१ / प्र.क्र . ७४ / आरोग्य -३ अ नवीन मंत्रालय , १० वा मजला , संकूल इमारत , गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार , मुंबई . दिनांक : ०५ ऑक्टोबर २०२१ .

प्रस्तावना :

शारीरिक आजाराप्रमाणेच मानसिक आजार हे सर्वसामान्यपणे आढळून येतात . तथापि योग्य निदान करण्यासाठी पुरेशा विशिष्ट चाचण्या / परिक्षणे उपलब्ध नसल्यामुळे मानसिक रोगाचे निदान करणे हे इतर आजारांपेक्षा कठीण आहे . मानसिक आजाराचे प्रमाण बघता मानसिक आजार ही महाराष्ट्रामध्ये एक मोठी आरोग्य समस्या आहे . मानसिक आजार वाढण्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत . अनियोजित शहरीकरण अनियमित स्थलांतर तसेच सद्याची बदललेली जीवनशैली पाहता तसेच मनुष्याच्या दैनंदिन जीवनामधील कामाचा ताण तसेच कौटुंबिक आर्थिक तणावामुळे समाजातील व्यक्तीमध्ये मानसिक तणावाचे प्रमाण वाढत आहे . सदस्थितीत मराठवाडा विभागासाठी एकही प्रादेशिक मनोरुग्णालय कार्यरत नाही .

जालना जिल्हा हा मराठवाडा व विदर्भातील किमान १० जिल्ह्यांच्या मध्यवर्ती असलेले शहर आहे . मराठवाडा या भागातील रुग्णांना उपचारा करिता प्रादेशिक मनोरुग्णालय पुणे अथवा नागपूर येथे दाखल करावे लागते . सदर वस्तुस्थिती पाहता जालना जिल्हयात प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती .

त्याअनुषंगाने प्रस्ताव मा . मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता . त्यास दिनांक ०३ ऑगस्ट , २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडाळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे . याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे .

शासन निर्णय : जालना येथे ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे .

२. सदर ३६५ खाटांच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यास मान्यता व पदनिर्मिती याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल .

३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ८१/१४७२ , दिनांक १२.०३.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २२८ / २०२१ / व्यय १३ दिनांक ०६.०४.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे .

शासननिर्णय पीडीएफ