Financial assistance to licensed rickshaw pullers on the background of Covid-19
A meeting was held on 19th April 2021 under the chairmanship of the Deputy Chief Minister to provide one time financial assistance of Rs. 1500 / – to the licensed autorickshaw drivers. Necessary funds have been made available for this. Rickshaw drivers will have to register their vehicle number, license number and Aadhaar number on the online system without submitting any documents. This information will be authenticated on the computer system.
The operating system has been developed by ICICI Bank and is in the final stages of testing. On From May 22, 2021, rickshaw pullers will be able to apply online. Online presentation on application process to rickshaw association representatives from all districts of the state. It will be held on May 21, 2021.
As full funding has been made available by the government for this purpose, the one-time subsidy will be immediately credited to the respective bank accounts of the rickshaw pullers whose Aadhaar numbers match the bank account, the Transport Commissioner’s Office said.
परवानाधारक रिक्षाचालकांना एकवेळचे अर्थसहाय्य म्हणून रु.१५००/- एवढे अर्थ सहाय्य देण्याबाबत दिनांक १९ एप्रिल २०२१ रोजी उपमुख्यमंत्री महोदयांचे अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. रिक्षा चालकांना कोणतेही कागदपत्र सादर न करता केवळ ऑनलाईन प्रणालीवर त्यांचा वाहन क्रमांक, अनुज्ञप्ती क्रमांक व आधार क्रमांक नोंद करावा लागणार आहे. सदर माहिती संगणक प्रणालीवर प्रमाणित करण्यात येईल.
याबाबत कार्यप्रणाली आयसीआयसीआय बँकेमार्फत विकसित करण्यात आली असून, त्याबाबतची चाचणी अंतिम टप्यात आहे. दि. २२ मे २०२१ पासून रिक्षा चालकांना ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध केली जाईल. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील रिक्षा संघटना प्रतिनिधींना अर्ज प्रक्रियेबाबत ऑनलाईन सादरीकरण दि. २१ मे २०२१ रोजी करण्यात येणार आहे.
या प्रयोजनार्थ शासनाकडून संपूर्ण निधी उपलब्ध झाला असल्याने, ज्या रिक्षा चालकांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी जुळतील, त्यांना एक वेळचे अर्थसहाय्य त्यांच्या संबंधित बँक खात्यात त्वरित जमा होणार आहे, अशी माहिती परिवहन आयुक्त कार्यालयातर्फे देण्यात आली आहे.